बड़ी खबर: राज्य कैबिनेट का बड़ा फैसला, जबतक कोरोना संक्रमण का खतरा तबतक नहीं खुलेंगे स्कूल

हमरNews:

प्रदेश में कोरोना के खतरे के बीच स्कूल नहीं खुलेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला हुआ। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने पांच सितम्बर को निर्देश जारी किया था, राज्य सरकारें 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने का फैसला कर सकती हैं।

हालांकि इसमें विद्यार्थियों को स्कूल आने की बाध्यता नहीं रहेगी। 

बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मंत्रियों ने कहा, संक्रमण की रफतार थमने तक स्कूल खोलने से बच्चों के बीमार होने का खतरा बढ़ जाएगा। तय हुआ, प्रदेश में अभी स्कूल नहीं खोले जाएंगे। प्रदेश में स्कूल करीब 7 महीने से बंद हैं। स्कूलों की वार्षिक परीक्षाएं भी रदद कर दी गई थीं।

धान खरीदी के लिए कर्ज को मंजूरी

मंत्रिपरिषद ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋणों पर शासकीय प्रत्याभूमि के पुर्नवैधानिकरण का अनुमोदन कर दिया। इसके जरिए मार्कफेड वित्तीय संस्थानों से नये कर्ज ले सकेगा। बताया जा रहा है, सरकार को इस खरीदी सत्र में 20 हजार करोड़ की जरूरत होगी।

बस ड्राइवर-कंडक्टर को वेतन तभी मिलेगी Tax से छूट

मंत्रिपरिषद ने यात्री वाहनों के माह सितंबर-अक्टूबर के मासिक कर में छूट के लिए शर्तें जोड़ दी हैं। तय हुआ है कि यह छूट तभी दी जाएगी जब वाहन संचालकों द्वारा सितंबर से पहले के अंतिम तीन महीने के दौरान अपने प्रत्येक यात्री वाहनों के चालक, परिचालक हेल्पर को निर्धारित वेतन भत्ते का भुगतान किया हो। भुगतान को दिसंबर महीने तक अनिवार्य रूप से किए जाने का शपथ पत्र देने पर भी छूट मिल सकेगी।

इस वर्ष राज्योत्सव नहीं होगा

कोरोना संक्रमण की वजह से सरकार ने इस वर्ष राज्योत्सव का आयोजन स्थगित करने का फैसला लिया है। राज्योत्सव की जगह इस बार केवल राज्य अलंकरण समारोह होगा। उसका आयोजनभी मुख्यमंत्री निवास में होगा। हर साल एक नवम्बर को राज्योत्सव मनाया जाता है।

मंत्रिपरिषद ने केंद्र सरकार के कषि संबंधी तीनों कानूनों और श्रम कानून में संशोधन को अमल में लाने से लगभग इन्कार कर दिया है। कषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया, केंद्र के चारो कानूनों का प्रभाव खत्म करने के लिए प्रस्तावित कानून पर मंत्रिपरिषद में चर्चा हुई है। इसको अमल में लाने के लिए हम जल्दी ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएंगे।

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